राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बाढी पहिरोबाट प्रभावितको उद्धार प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको छ । विभिन्न घटनास्थलमा अनुगमनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट तदारुकताका साथ काम भए पनि उद्धार सामग्री पर्याप्त नहुँदा उद्धार कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरे पनि सम्पूर्ण उपचार निःशुल्क हुन नसकेको देखिएको आयोगले जनाएको छ ।यस्तै सुरक्षा निकाय तथा स्थानीयवासीबाट उद्धार गरी प्रभावितहरूलाई विभिन्न विद्यालय, सार्वजनिक तथा अन्य सुरक्षित ठाउँमा सामूहिक रूपमा राखिएको, उनीहरूलाई विभिन्न संस्था, निजी व्यवसायी, स्वयंसेवकहरूले खानाको व्यवस्था गरेको पाइएको छ । उद्धार गरी अस्थायी रूपमा प्रभावितहरूलाई राखिएका ठाउँहरूमा फोहोर र महामारी फैलिन सक्ने भन्दै स्थानीयवासीले हटाउन माग गरेको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै उद्धार गरेर राखेको ठाउँमा शौचालय, पानी, बिजुली बत्ती, सञ्चार सुविधा तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । ठूलो पानी पर्न सक्ने पूर्वानुमान भए पनि उद्धारका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय, संवेदनशीलता र उद्धार सामग्री, उपकरण र प्रविधिको अभावका कारण सयौं व्यक्तिले ज्यान गुमाउनुपरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले तत्कालै उद्धार, राहतको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाउन, बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न, तथा बसोबासको व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

साथै प्रकृतिक विपद्पछि खाद्यान्नलगायत उपभोग्य सामग्रीमा हुनसक्ने कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र सङ्क्रामक रोगहरू फैलिन सक्ने अवस्थाप्रति सचेत रहन मानव अधिकार आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।