सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका सांसदहरुले शिक्षकहरुलाई दलीय संलग्नतामा निषेध गर्ने कानूनी व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्ष, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद चन्दा चौधरी र एमालेका सांसद रघुजी पन्तले शिक्षकहरुलाई दलीय राजनीतिक संलग्न नगराउने कानून यसअघि नै बनेको र यसलाई कडाईका साथ सरकारले लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

एमालेका सांसद पन्तले मुलुकलाई अघि बढाउन शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता भएकाले पनि सरकारले शिक्षकहरुलाई राजनीति नगर्ने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाब दिनुभयो । उहाँले शिक्षकहरुको एउटै साझा संगठन बनाउन उपयुक्त हुने प्रश्ताव गर्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद चन्दा चौधरीले शिक्षकहरुको सरुवा स्थानीय तहले गर्ने प्रावधान हटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार पाउँदा त्यसमा बढी राजनीति हुने भएकाले संघीय सरकारले नै शिक्षकहरुको सरुवा गर्ने अधिकार राख्नुपर्ने उहाँको तर्क थियो । कांग्रेस सांसद चौधरीले शिक्षकहरुमा राजनीतिक प्रभाव बढी पर्ने भएकाले पनि उनीहरुलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गराउने कुरामा दलहरु आफै सचेत भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।