राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को काठमाडौंमा जारी राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिहरूले धारणा राख्न नपाउने भएका छन्। केन्द्रीय परिषद्को पहिलो राष्ट्रिय भेला काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मंगलबारदेखि जारी छ। भेलामा केन्द्रीय समिति, निकाय, विभाग, प्रदेशका पार्टी संरचना, जिल्ला र पालिकास्तरीय समितिबाट करिब १५ सय प्रतिनिधि छन्।

भेलाको दोस्रो दिन बुधबारको अन्तिम सत्रमा मात्रै सभापति लामिछानेको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । भेलाको कार्यतालिकाअनुसार सभापति लामिछानले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । आजै निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने र भेला सक्ने कार्यतालिका छ। ‘विधान संशोधनका क्रममा लामो छलफल भएकाले सभापतिको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छैन। भेला सकिएपछि हातहातमा लिएर जानेजस्तो दस्तावेज बनेको छ। राजनीतिक विषयवस्तुमा लामो छलफल यसअघि नै भइसकेकाले प्रतिवेदनमाथि बोल्ने कार्यसूची नराखिएको हो,’ कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झाले भन्नुभयो।

रास्वपाको यस भेलाले पार्टीको महाधिवेशन तय गर्नेछ। मंगलबारदेखि सुरू भएको राष्ट्रिय भेलामा कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो। सातै प्रदेशका समितिले प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। भेलामा पार्टीको आय–व्यव विवरणसमेत प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसमाथि बुधबार बिहान समूह छलफलसमेत गराइएको थियो।

यसअघि साउन १८ र १९ गते रास्वपाको बन्द कार्यशाला भएको थियो। त्यही कार्यशालाले असोजको पहिलो साता राष्ट्रिय भेला र वैशाखको तेस्रो साता महाधिवेशन गर्न सुझाव दिएको थियो। जारी भेलामा विधान संशोधन प्रस्ताव पनि पेश भएको थियो। विधान संशोधनमा केन्द्रीय समिति निर्वाचित हुने, केन्द्रीय समितिको आकार १२१ सदस्यीय हुने, जसमा केन्द्रीय समितिले २० जना मनोनीत गर्न पाउने, उपसभापति तीन जना रहने र महिला अनिवार्य हुने प्रावधान राखिएको छ।