नेकपा (एमाले)का महासचिव तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधान संशोधन गर्दा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । ‘संविधान कार्यान्वयनको १० वर्ष : अनुभव, चुनौती र अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गुरुङले जिल्ला समन्वय समितिको काम नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “जिल्ला समन्वय समिति खारेजको एक नम्बरमा पर्नुपर्छ, एक प्रतिशत पनि काम छैन । किन ल्याएको हो रु कसरी ल्याएको हो रु थाहा छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले प्रदेश सरकार कमजोर बनाउन स्थानीय सरकारको अवधारणा सुरु भएको दाबीसमेत गर्नुभयो । “मधेससँग हामी आतंकित थियौँ, कहीँ यसले देश टुक्र्याउने हो कि भनेर । प्रदेशलाई बलियो बनायो भने त दुई–तीनवटा प्रदेश मर्ज भएर काठमाडौंलाई चुनौती दियो भने त के गर्ने ? संघीयतामा जानुपर्‍यो प्रदेश त दिनुपरिहाल्यो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशलाई कसरी कमजोर बनाउने र अधिकार तल सिफ्ट गर्ने भन्ने आधारमा ७५३ सरकारको अवधारणा सुरु भएको भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ ।”

मन्त्री गुरुङले ७५३ वटा स्थानीय सरकार पनि आवश्यक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । “मलाई लागेको के हो भने ७५३ वटा सरकार चाहिँदैन । यो संविधानलाई बदनाम गर्ने, काम गरेन, धेरै खर्चिलो भयो भन्ने कुरा यसैले ल्याइराखेको छ । त्यसलाई सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा अमेरिका, भारतको अभ्यासको रूपमा राखौँ,” गुरुङको प्रस्ताव छ ।

वडामा एक–एकजना र पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले सेवा प्रवाह गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । गुरुङले कुल ग्राहस्थ उत्पादन ९जीडीपी० मा पालिकाको योगदान नभएको समेत जिकिर गर्नुभयो । “नेसनल जीडीपीमा गाउँपालिकाले केही योगदान गरेको छैन । उत्पादन र उत्पादकत्वमा उसको योगदान छैन । गरिबी घटाउने कुरामा पनि उसको योगदान छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

सात प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाएर जानुपर्ने भनाइ उहाँको छ । पालिकाको अनुगमनको जिम्मा प्रदेशलाई दिँदा उपयुक्त हुने भनाइ गुरुङको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई अस्थिरताको दोष दिन नमिल्ने गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता नल्याएको बताउनुभयो । “प्रणालीलाई दोषभन्दा हाम्रो सोचाइमा दोष छ । प्रत्यक्षमा मात्रै गएर समस्या समाधान हुँदैन,” मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।