नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० टुक्याउनेसम्बन्धी विधेयक तथा हालसम्म भएका हवाई दुर्घटनाको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको छ । सेवा प्रदायक र नियामक एउटै हुँदा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै यसलाई विभाजन गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि मन्त्रिपरिषद्‌मा पुर्‍याइएको हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले उड्डयन प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवाप्रदायक निकाय बनाउनेगरी विभाजनसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगेको र यसको चाँडै प्रक्रिया अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । उहाँले पर्यटन नीति बनिरहेको र पर्यटन ऐनको मस्यौदा रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।

पाण्डेले हालसम्म भएका हवाई दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको प्रस्ताव तथा नागरिक उड्डयनका क्षेत्रमा नियामक र सेवा प्रदायक निकायलाई छुट्याउने गरी बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको बताउनुभयो । “हालसम्म भएका हवाई दुर्घटनाको विषय मन्त्रिपरिषद्‌मा पुगिसकेको छ । उच्च अदालतको पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बन्दै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हवाई उड्डयनमा नियामक र सेवा प्रदायक निकायलाई छुट्याउने गरी बनेको विधेयक अर्थ, कानुन मन्त्रालय हुँदै हाल मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पुगेसकेको छ ।”

भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि अन्तरमन्त्रालयस्तरमा काम भइरहेको उल्लेख गर्दै पाण्डेले कतिपय क्षेत्रमा तत्कालै सुधार गर्नुपर्ने र केही निकायमा रणनीतिक सुधारको विषय भएकाले कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरी संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरेर लैजाने बताउनुभयो । मन्त्री पाण्डेले मन्त्रालय मातहतका निकायलाई गतिशील र प्रभावकारी बनाउन लागिपरेको बताउनुभयो ।

गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि विस्तृत कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको उहाको भनाई छ । “मन्त्रिपरिषद्ले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको निम्ति पारित गरेको कार्ययोजनाबारे सम्बन्धित गृह, अर्थ, परराष्ट्र, श्रमलगायत मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सबै कामबारे अन्तरमन्त्रालय छलफल भइ कार्ययोजनालाई अन्तिम रूप दिन लागिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।