गृहमन्त्री रमेश लेखकले नागरिकतासम्बन्धि समस्या समाधान हुनेगरी निर्देशिका चाँडै परिमार्जन गर्ने बताउनुभएको छ ।शनिबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नागरिकतासम्बन्धि पीडितहरुको गुनासो सुनुवाई सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले सो प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।गृहमन्त्री लेखकले नागरिकता सम्बन्धिका धेरै समस्या निर्देशिकाको कारणले उब्जिएकाले परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो । निर्देशिकाको कारणले नागरिकता लिन कोही छुट्न नहुने विषयमा आफू स्पष्ट रहेका बताउनुभयो । प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा नियमावलीको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतले त्यस सम्बन्धमा दिएको फैसलाको आधारमा निर्देशिकालाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।

यता, पीडितहरुले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आफूहरुको पक्षमा हुँदा पनि आफूहरुले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गरेका थिए । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले निर्देशिका परिमार्जन गरेर तत्काली पीडितहरुलाई नागरिकता वितरण गर्न गृहमन्त्री लेखकलाई सुझाव दिनुभएको थियो ।गृहमन्त्री लेखकले सर्वोच्च अदालतले तत्काल नागरिकता दिनका लागि दिएको फैसला समेत कार्यान्वयनमा ल्याउने काम सरकारले नगरेकोतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।

पीडित नेहा थापाले नागरिकताको अभावमा एमबीबीएसको पढन पाउने अवसर पनि गुमाउनु परेको पीडा व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँले जिल्ला अदालत पाटनले नागरिकता दिनका लागि गरेको फैसला गरेपनि नागरिकता पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै तत्काल ती समस्या समाधान गरिदिन गृहमन्त्री लेखकसँग आग्रह गर्नुभयो । अर्का पीडित कुमार जोशीले सर्वोच्च अदालतले नागरिकता दिने फैसला गरेपनि निर्देशिकाको अभावमा आफूले नागरिकता पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको थियो । उहाँले नागरिकता पाउनका लागि तत्काल निर्देशिका परिमार्जन गर्न पनि गृहमन्त्री लेखकसँग अनुरोध गर्नुभयो ।

पीडितहरुले सरकारले समयमा नीतिगत सुधार नगर्दा नागरिकता पाउने आफूहरुको अधिकार हुनन भएको गुनासो पनि गरेका थिए ।