जनता समाजवादी पार्टी नेपालको हालै सम्पन्न महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ कार्यसमिति बदरको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । पार्टीको महाधिवेशनमा महासचिव पदका उम्मेदवार लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष अशोक यादवले मंगलबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिंदै विधान तथा निर्देशिका विपरीत काम भएको भन्दै त्यसलाई बदर र छानबिन गर्न माग गर्नुभएको हो ।

२८ देखि ३० जेठसम्म जनकपुरमा भएको जसपा नेपालको महाधिवेशनबाट कार्यसमितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला र नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्वित हुने गरी आदिवासी, जनजाति, मधेशी, खस क्षेत्री र ब्राह्मण समूह, थारु, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका र अल्पसख्यक समुदायका जातीय/सामाजिक समूहहरुवाट ७० प्रतिशत र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरु (पदाधिकारी बाहेक) निर्वाचित गर्नुपर्नेमा नगरिएको भन्दै बदर माग गरिएको हो। त्यस्तै निर्वाचनबाट ४० प्रतिशत युवा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुनुपर्नेमा त्यो पनि नभएको उजुरीमा उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीको विधानको धारा ८५(२) तोकिए बमोजिमको योग्यता नभएका, पार्टीमा आवद्ध भएको १ वर्ष पनि पूरा नभएका रामकुमार शर्मालाई महासचिव पदमा, बांके जिल्ला अध्यक्ष मोहमद कमरुदिन राईलाई सचिव पदमा, पार्टीको सदस्य मात्र भएकी सुरिता साहलाई कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित गर्नु विधान विपरित भएको दाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी केन्द्रीय सदस्यमा विधानको धारा ८(३) विपरीत धरान उपमहानगरपालिका सदस्य मात्र रहेका ताजुब लिम्बु लगायत धेरैलाई केन्द्रीय सदस्यमा चयन गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । पार्टी अध्यक्षले उम्मेदवारीसमेत दर्ता नगराएकालाई केन्द्रीय सदस्यमा चयन गरेको पनि उजुरीमा उल्लेख छ । १० भदौमा केन्द्रीय अध्यक्ष यादवले पदाधिकारी, कार्यकारी भूमिका हुने विभिन्न निकाय प्रमुख र सदस्य चयन गरेकामा सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गरी पार्टीको विधान र निर्देशिका अनुसार पदाधिकारी, कार्यकारणी र केन्द्रिय सदस्यको चयन गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।