चेक अनादर सम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई एक महिनादेखि अधिकतम् दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने प्रस्तावमा सहमति बनेको छ ।प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको आज बसेको वैठकमा बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर छलफलका क्रममा चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम् दुई वर्षसम्म कैद सजाय गर्ने सहमति भएको हो ।जस अनुसार १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना कैद, ५० लाख सम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्म एक वर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादरमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने सहमति भएको हो । समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थालाई पनि अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरि नै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने बताउनुभयो ।

एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले चेक अनादरमा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा व्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र चेकका कारण विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताउनुभयो । यस्तै सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले १ करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । यसैगरि पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुने भन्दै पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यवहारिक हुने बताउनुभयो । बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताउनुभयो ।