संघिय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको छ ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबारदेखि संघिय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुरु भएको हो ।छलफलमा भाग लिदै सांसदहरुले संघिय निजामती सम्बन्धी विधेयक नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. चन्दा कार्कीले विधेयकमा तीन तहको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा नआएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेश तहको मातहतमा नहुँदा सम्बन्धित तहले काम लगाउन नसकेको अवस्था रहेको बताउनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले ट्रेड युनियनमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यालयमा हाजिर नगरी सेवा सुविधाहरु लिइरहेका भन्दै विधेयकले यस कुरालाई समेट्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरु सरुवालाई स्वीकारेर सम्बन्धित ठाउँमा नजाने प्रवृत्ति रहेको भन्दै त्यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशलाई काम गर्ने अधिकार नदिएर प्रदेशहरु निकम्मा भए भन्ने भाष्य बनाइएको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको ठूलो संख्या केन्द्रमा नै रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक जनशक्ति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।नेपाली कांग्रेसकी सांसद सरिता प्रसाईंले स्थानीय तहका कर्मचारीमा धेरै बेथिति देखिएको भन्दै यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले दल नै पिच्छेका कर्मचारी ट्रेड युनियनहरु रहेकाले ट्रेड युनियनको सम्बन्धमा पनि आवश्यक छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो ।राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताको नाम दिएपनि नेता र कर्मचारी कसैले पनि संघीयता अनुरुपको व्यवहार नगरेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशलाई अधिकार दिन के ले रोकेको हो भनि प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई संघीय व्यवस्था र सरकारप्रति विश्वास नभएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद बुद्धिमान तामाङले कर्मचारी प्रशासनलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीहरुले पनि मन्त्रीलाई सहयोग गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईले संघीय निजामती ऐन जारी हुन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तह कानुन विहिन हुन पुगेको बताउनुभयो । उहाँले अधिकृत तहदेखि उपसचिवसम्मलाई विशिष्ट प्रकारको तालिम दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ट्रेड युनियनहरुलाई संगठित रुपमा दलको भातृ संगठनमा लान रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कर्मचारीको मुल्यांकन गर्न सरकार चुकेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कर्मचारीहरुको मर्यादाक्रम नहेरी व्यवहार गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यलाई कति कर्मचारी चाहिने हो भन्नेमै सरकार स्पष्ट हुन नसकेको भन्दै सरकार सो कुरामा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले कर्मचारीहरुको एउटा मात्रै ट्रेड युनियन राख्नुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारी संयन्त्रलाई दलियकरण गर्दा थिलथिलो भएको उहाँको भनाई छ । उहाँले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई दलियकरण गर्ने, नगर्ने भन्नेमा राजनीतिक सहमतीका आधारमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सांसदहरुले छलफल शुरु भएको संघीय निजामती विधेयकमाथिको दफावार छलफल पनि छिट्टै शुरु गर्नुपर्ने बताएका छन् ।