निर्मला कुर्मीका लागि न्यायको माग गर्दै आइतबार माइतीघर मण्डलादेखि बालुवाटारसम्म मार्च गरिएको छ। कुर्मीको मुद्दा अदालत पठाउन पटक(पटक सरकारले सहमति गरे पनि मुख्य अभियुक्तलाई नै प्रदेशमन्त्री बनाई सत्ताधारी पार्टीले संरक्षण गरेको भन्दै पीडित पक्षले पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको छ। आइतबार पनि युथ एडभोकेसी नेपालको आयोजनामा ९ वटा बृहत् नागरिक समूहले सरकारविरुद्ध माइतीघर मण्डला देखि बालुवाटारसम्म पैदल मार्च गरेका हुन्। बृहत् नागरिक समूहमा महिला अधिकार मञ्च महिला सुरक्षा दबाब समूह, नेपाल मुस्लिम महिला कल्याण समाज, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, महिला अधिकारका लागि राष्ट्रिय अभियान, महिला विश्वासी संघ, साप नेपाल, जागरण नेपाल ल्याक, मिलिजुली समाज, मितिनी नेपाल, युथ एडभोकेसी नेपाल रहेका छन्।

उनीहरु बालुवाटार पिपलबोट पुगेपछि निषेधित क्षेत्र प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरी र उनीहरुबीच धकेलाधकेल भएको थियो। उनीहरूले संविधान र तराजु बोकेर मार्च पास गरेका थिए। बाँकेको नेपालगञ्ज–१७ की निर्मलाका श्रीमान्‌को २०६२ मा मृत्यु भएको थियो। श्रीमान्‌को मृत्युको चार वर्षपछि २०६६ मंसिरमा कुर्मीका दुई छोराको १० दिनको अन्तरालमा रहस्यमय तवरमा मृत्यु भएको थियो। श्रीमान् र छोराको मृत्युपछि कुर्मीको घरजग्गा सुरक्षित राखिदिन्छु भन्दै बादशाह कुर्मीले लालपूर्जा र निर्मलाको नागरिकता लिएका थिए।

त्यसपछि ०७५ मा निर्मला बेपत्ता भइन् र उनको नाममा रहेको घरजग्गा पनि अरुको नाममा सारिएको थियो। अपहरण पछि कुर्मीको हत्या गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका बादशाह कुर्मीविरुद्ध उजुरीसमेत परेको छ। अधिकारकर्मी रुबी खानसहितले निर्मला कुर्मीले न्याय पाउनुपर्ने मागसहित ०७८ असोजमा नेपालगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म पैदल यात्रा गरेका थिए। कुर्मीको हत्याका मुख्य आरोपी बादसाह कुर्मी मधेस प्रदेशको मन्त्रीम नियुक्त भएपछि अभियुक्तलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै पीडितपक्ष थप आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।