नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा जनयुद्ध ‘हिंसा’ भएको भनी टिप्पणी गरेपछि विवाद भएको छ। विशेष समयमा बोल्दै गर्दा भट्टराईले डेडिकेटेड फिडर र ट्रकलाइन महसुल विवादमा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार गरेको सम्बोधनबारे जवाफ दिँदै गर्दा जनयुद्धलाई हिंसा भनी टिप्पणी गर्नुभएको थियो । उनको टिप्पणीपछि माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोधले नियमापत्ति गनुृभयो । सभामुख देवराज घिमिरेले उहाँको नियमापत्तिबारे सोध्नुभयो । लगत्तै माओवादीका सबै सांसदहरू भट्टराईको शब्द चयनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उठेर विरोध गर्न थाले । एकाएक सबै सांसद उठेर संसद् अवरोध गर्न थालेपछि सभामुखले माओवादीका तर्फबाट देवेन्द्र पौडेललाई समय उपलब्ध गराउनुभयो । पौडेलले संसद्‌मा बोल्दा एमाले सांसद भट्टराईले जनयुद्धको अपमान गर्दै संसदीय मर्यादा उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्नुभयो ।

पौडेलले बोल्न थालेपछि एमालेका सांसदहरू पनि उठेर होहल्ला गर्न थाले । एमाले र माओवादी दुवै दलका सांसदहरू उठेर हो हल्ला गर्न थालेपछि सभामुख घिमिरेले सम्झाउन थाल्नुभयो । उहाँले एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई समय दिनुभयो । त्यसअघि सांसद भट्टराईले संसद्‌मा बोल्न नदिनु पनि हिंसा भएको भनी टिप्पणी गरेपछि माओवादी सांसदहरू झन् आक्रोशित भएका थिए । पन्तले समय पाएपछि माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा मानिसहरूको ज्यान पनि गएकाले त्यो हिंसा भएको भनी हिंसा शब्द असंसदीय नभएको दाबी गनुृभयो । तर उहाँको भनाइले संसद्‌मा झन् विवाद सुरु भयो । सभामुखले सांसद भट्टराईको शब्दमा छानबिन गर्न आफूले सचिवालयलाई निर्देशन दिएको जानकारी समेत गराउनुभयो । तर माओवादी सांसदहरू संसद् सञ्चालन गर्न दिन तयार नभएपछि केहीबेर वादविवाद जारी रह्यो ।

माओवादी सांसद सापकोटाले आफूले बोल्न खोज्दा समय नपाएको तर सत्ता पक्षका सांसद पन्तलाई समय उपलब्ध गराएको भनी आपत्ति जनाइरहे । त्यसपछि सभामुखले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई समय दिनुभयो । सभामुखले कुन नियम अन्तर्गत नियमापत्ति हो भनी प्रश्न गर्नुभयो । प्रमुख सचेतक पाण्डेले नियम २६ पढेर सुनाउनुभयो ।

उहाँले नियमापत्ति पछि सभामुखले निर्देशन दिनुपर्ने अनिमात्र संसद् चल्ने सुनाउनुभयो । उहाँपछि सभामुखले फेरि निर्देशन दिएको जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बरालीलाई सात मिनेटको समय दिएको घोषणा गर्नुभयो । लगत्तै माओवादी सांसदहरू बसे पछि संसद् पुनः सुरु भएको थियो ।