बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक २०८१ सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमाणित गर्नुभएको छ । सभामुख घिमिरेले आज विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।यो विधेयक सङ्घीय संसद्का दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको छ । गएको साउन ३० गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक भदौ ६ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको हो ।

अब सभामुखले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुहुनेछ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि यो विधेयकले कानूनको रूप लिनेछ । विधेयक कानूनका रूपमा आएपछि गएको चैतमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिश समितिले चार वर्षे कार्यकाल रहने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्नेछ । यो विधेयकलाई नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने अन्तिम खुड्किलोका रूपमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।