३० वर्षे सेवा हद हटाउनुपर्ने मागसहित सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।यही भदौ १६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहित १२ जना कर्मचारीले गएको आइतवार दर्ता गरेको सेवा हदविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सुवेदीको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको छ । यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले उनीहरूलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि सशस्त्रका कर्मचारी पनि सर्वोच्च पुगेका थिए ।