सरकारले निजामती कर्मचारीको तलब समायोजनको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि तलब समायोजन गर्न दिएको परमादेशलाई पुनरावलोकन गर्न सरकारले निवेदन दिएको हो । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन आज दर्ता गरिएको छ ।

मर्यादाक्रममा समान रहेका सैनिक र प्रहरी अधिकारीको भन्दा निजामतीका सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतको तलब कम भएको भन्दै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले समान गराउन भनेको थियो । तर यो परमादेश कार्यान्वयन गर्दा तत्काल राज्यको ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार थपिने भएपछि सरकार पुनरावलोकनमा गएको हो ।

‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा यसै आर्थिक वर्षको शुरू अर्थात् साउनदेखि नै तलब समायोजन गर्नू भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु’, निवेदनमा भनिएको छ । सर्वोच्चले गएको असार १० गते निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीको तलब बढाउने गरी समायोजन गर्नु भनी फैसला सुनाएको थियो ।