अमेरिका । युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन-यूएनडिको दर्ता भएको पहिलो समाचार लेखेको आज १ वर्ष १७ दिन भएछ। आज सोही संस्थाको अर्को समाचार सुरु गरिएको छ। तर यो पटक भने संस्थाको सङ्गठन निर्माण र सदस्यता खुलाको विषयमा हो।

जुलाई ३०, २०२३ आइतबारका दिन नेपालको सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई United Nepali Diaspora Organization (UNDO)/युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेशन-यूएनडिओ नामको संस्था दर्ता गर्न दिएको निवेदन अनुसार दर्ता स्वीकृत गर्नु भन्ने आदेश दिएको थियो।

बिगत लामो समय देखि एनआरएनहरूको परिभाषा र कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा बहस हुँदै आएको नै हो। खास गरी २०१७ अक्टुवर देखि गैर आवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई नेतृत्वले सही रूपमा लैजान नसकेको, संघ र आम एनआरएनहरूको मुद्धालाइ भन्दा व्यक्तिगत फाइदाका कुरा लिएर गएको लगायतका विषयमा छलफल पछि विकल्पमा विशुद्ध संस्था हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो।

त्यसपछि सो विषयमा कानुनका विज्ञहरू समेतको परामर्श लिने काम भयो। त्यसैको फलस्वरुप मार्च २०२२ मा काठमाण्डौमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अग्रज, वर्तमान रूपमा लागि परेका एनआरएनहरूको छलफलले यूएनडिओ नामको संस्था स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुर्‍याएको थियो।

नेपालको गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा “गैर आवासीय नेपालीहरूबिच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउनेछन्” भन्ने व्यवस्था छ। गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैर आवासीय नेपालीहरूको यस्ता खाले संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकका ५० जना गैर आवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ। ऐनको यही व्यवस्था बमोजिम हाल गैर आवासीय नेपाली संघ दर्ता भएको हो। तर यसमा चरम विवाद, स्वार्थ र घृणित खेल समेत भएका छन्।

त्यसैको फलस्वरुप एनआरएनए बिसर्जोन्मुख भएको छ। सङ्घको खातामा रहेको केही दर्जन करोडको माथि सबैको आँखा परेको छ त्यसको टाट-उल्टाई पछि संस्थाको इतिश्राद्वम् हुनेछ। अब त्यतातिर समय खेर फाल्नु धेरै बुद्धिमानी हुनेवाललाई छन्। तर पनि मुख्य कुरा चाहिँ करिब-करिव एक दर्जन थप मुद्धाहरु सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने तयारीमा छन्।

गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व उपाध्यक्ष सोनाम लामाको अध्यक्षतामा United Nepali Diaspora Organization (UNDO)
संस्थाको स्थापना गरिएको थियो। यसमा वास्तविक गैर आवासीय नेपालीहरूको संलग्नता हुने वैधानिक व्यवस्था छ। संस्था के र किन प्रस्ट रूपमा भनिएको छ। यसका योजना निर्दिष्ट छन् र काम पारदर्शी हुनेछन् भन्दै संस्थाले विज्ञप्तिमा नै उल्लेख गरेको छ।