भारतको सर्वोच्च अदालतले डाक्टरहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय प्रोटोकल तयार गर्न १० सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले डाक्टरहरूको सुरक्षा र सुविधा सुनिश्चित गर्न सिफारिश गर्नेछ ।पश्चिम बङ्गाल राज्यकाे कोलकातामा रहेकाे आरजी कर अस्पतालमा एक जना महिला डाक्टरको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले कार्यदल गठन गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुड नेतृत्वको तीन सदस्यीय इजलासले यस्ता घटना नदोहोरिन राज्य सरकार पनि गम्भीर हुनुपर्ने बताएको छ ।

भारतका धेरैजसो युवा डाक्टरहरूले ३६ घण्टा ड्युटी गरिरहेको उदाहरण दिँदै सर्वोच्चले सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय प्रोटोकलको विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यदि महिलाहरू काममा जान सक्दैनन् र कार्यस्थलमा सुरक्षित छैनन् भने उनीहरूलाई समानताको अधिकारबाट वञ्चित गरेको ठहरिने पनि सर्वोच्चले जनाएको छ । अदालतले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई कानूनी व्यवस्था कायम राख्न र अस्पताल सुरक्षित राख्न पनि आदेश दिएको छ । यस्तै अदालतले आरजी कर अस्पतालमा आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूविरुद्ध एफआईआर दर्ता गराउनुपर्ने बताएको छ । सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा एफआईआर दर्ता गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारको आलोचना गरेको छ ।