राष्ट्रिय सभामा “प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथि छलफल शुरु भएको छ ।आइतवारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक पेश गरेसँगै छलफल शुरु भएको हो ।छलफलमा भाग लिँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमबहादुर परियारले विधेयक पारित भएसँगै नेपालमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वलाई तार्किक निस्कर्षमा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । वर्तमान सरकार निर्माण भएपछिको सफल कार्य भएको बताउनुभयो ।

परियारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून, मानव अधिकार कानून, सर्वोच्च अदालतको आदेश, विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप एवं पीडितकेन्द्रित ढंगले न्यायका सर्वमान्य र स्थापित मूल्य तथा मान्यता आत्मसाथ गरेर द्वन्द्वपीडित नागरिकको सत्य, न्याय र परिपूरण अधिकार सुनिश्चित गर्नेगरी विधेयक संशोधन हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले सबैखाले पीडकका हात नै माथि पर्नेगरी र पीडितहरु मेरो भाग्य नै यस्तो हो भनेर मन बुझाउनुपर्ने गरी संशोधन आउनु अन्यायपूर्ण र पश्चगामी रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रेणु चन्दले पीडित केन्द्रित विधेयक छ वा छैन भन्नेबारे कार्यान्वयनले पुष्टि गर्ने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको काम र परिपूरणको कामलाई सँगसँगै लैजानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पीडितहरुको धैर्यताको बाँध टुट्न लागेको हुनाले सबैकुरा चित्त नबुझेको भएपनि पीडितलाई न्याय दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

बैठकमा बोल्दै सांसद रुक्मिणी कोइरालाले टिआरसी विधेयक ढिलोगरी आएपनि ठिक समयमा सरकारले ल्याएको बताउनुभयो । उहाँले अबका दिनमा नेपालमा यसखाले द्वन्द्वका घटनाहरु कहिल्यै पनि हुन नदिने आग्रह गर्नुभयो । उहाँले द्वन्द्व समाधानपछि सबै देश विकासमा लाग्न आह्वान गर्नुभयो । राज्यले नागरिकलाई न्याय दिन ढिला गर्न नहुनेमा अन्य सांसदहरुको जोड छ । उनीहरुले पीडितकेन्द्रित संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अविलम्व अघि बढाउन आग्रह गरे ।