पछिल्लो १० वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’ अर्थात् पढ्न जान अनुमति (एनओसी) लिनेको सङ्ख्या तीन सय प्रतिशतले बढेको छ ।एक दशकअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा उच्च शिक्षाका लागि विभिन्न देश जान मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाबाट २८ हजार एक सय २६ वटा एनओसी जारी भएकोमा गएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६६ वटा देशका लागि एक लाख १२ हजार दुई सय ५६ वटा एनओसी जारी भएका छन् । हरेक वर्ष एनओसी लिनेको सङ्ख्यासँगै उच्च शिक्षाका नाममा विदेशिने रकम पनि बढिरहेको छ ।नेपाल राष्ट्र बैङ्ककाअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा उच्च शिक्षाका नाममा पाँच खर्ब १८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई मुद्रा सटहीका लागि एनओसी लिन्छन् । एनओसीका आधारमा विद्यार्थीले बैङ्किङ प्रणालीमार्फत विदेशका कलेज तथा विश्वविद्यालयमा शुल्क पढाउँछन् ।

यसरी बैङ्कमार्फत रकम पठाउँदा उनीहरुले तीन प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क बुझाउनुपर्छ । विगतमा नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइको गन्तव्य बनेको अष्ट्रेलिया गएको आर्थिक वर्षमा तेस्रो स्थानमा छ । अहिले जापान पहिलो रोजाइमा छ । त्यसपछि क्यानडा रहेको छ । अष्ट्रेलिया सरकारले लिएको नीतिका कारण त्यहाँ जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईको बुझाइ छ ।उच्च शिक्षाका लागि कतार र युएई जान चाहने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय छ । शिक्षा मन्त्रालयकाअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा कोरियामा अध्ययन गर्न जानका लागि छ हजार आठ सय ८९ वटा एनओसी जारी भएका छन् । कोरियाले सन् २०२७ सम्ममा विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या तीन लाख पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

शिक्षाविद् डा.विद्यानाथ कोइराला विदेश जान कसैलाई पनि रोक्न नसकिने बताउनुहुन्छ । यदि विद्यार्थीहरु पढ्ने उदेश्यबाहेक काम र पैसाका लागि विदेश जाने हो भने स्वदेशमै पैसा कमाउने सीप किन नसिकाउने, रोजगारी किन सिर्जना नगर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।