नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नक्कली भुटानी शरणार्थी र गिरीबन्धु टी(इस्टेटको जग्गा प्रकरणको फाइल कानूनअनुसार खोल्नुपर्ने बताउनुभएको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाज जिल्ला शाखा काठमाडौंले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले एमालेसँग सात बुँदे सहमति भए पनि विमतिमा प्रश्न उठाउन नछाड्ने बताउनुभयो ।

महामन्त्री शर्माले जनतामा आशा जगाउन आर्थिक अनियमितताका विषयमा कानूनअनुसार काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्ने बताउनुभयो । शर्माले भन्नुभयो, ‘सुशासन सबैको चासोको विषय भएकाले सबै फाइल विधिपूर्वक खुल्नुपर्छ, यसले कोही व्यक्तिलाई गाह्रो पर्ला, कुनै पनि पार्टीलाई गाह्रो पर्दैन, कुनै पनि दलले भ्रष्टाचारका घटनामा संलग्नलाई बचाउन लाग्नुहुँदैन । यो सरकारले जनतामा आशा जगाउने काम गरेर जानुपर्छ । सात वटा बुँदामा भएको सहमति कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ । सात बुँदामा भएको सहमतिपछि ८ औं नम्बरमा भएको विमति छाड्न सक्दैनौं । चाहे प्रकरण भुटानी शरणार्थीको होस् या गिरीबन्धुको होस् । कसैले कसैलाई औंला नठड्याइ कानूनअनुसार जानुपर्छ ।’

उहाँले एमालेसँग मिलेपछि आफू र अर्का महामन्त्री गगन थापामाथि प्रश्न उठाएपछि थप जिम्मेवार बनाएको अनुभूति भएको बताउनुभयो । शर्माले यी प्रकरणहरुको विषयमा सदनमा बोल्ने पालो आएपछि यही कुरा राख्नेसमेत बताउनुभयो ।