अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०९:३६ | Colorodo: 21:51

सरकार असफल भए मूलधारका दल अयोग्य स्थापित हुन्छन् – सञ्चारमन्त्री गुरुङ

बिआरटीनेपाल २०८१ साउन १२ गते ५:१४ मा प्रकाशित

सूचना सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले एमाले-कांग्रेसबीचको गठबन्धन अन्तिम विकल्प भएकाले चुनौती रहेको बताउनुभएको छ । मूलधारका राजनीतिक दल अयोग्य स्थापित हुने भएकाले यो सरकारलाई असफल हुने छुट नभएको उहाको भनाई छ। शनिबार पत्रकार महासंघ कास्कीले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले दुई ठूला दल मिलेर बनेकाले अहिलेकोे सरकार अन्तिम विकल्प भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘यो अन्तिम विकल्प हो । पहिलो र तेस्रो पार्टी मिलेर सरकार चलाउने। दोस्रो र तेस्रो पार्टी मिलेर सरकार चलाउने। यो धेरै अभ्यास भएर असफल भएर चौंथो पटक पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार चला’छ,’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गुरुङले भन्नुभयो, ‘यसको दायित्व छ। दायित्व पूरा गर्न सकेन भने उत्पन्न गर्ने चुनौती यो सरकार असफल भयो भने मूलधारको राजनीतिक पार्टीहरू अब पूराना भइसकेछन्, अयोग्य भइसकेछन् भन्ने स्थापित हुन्छ।’

संविधान र संघीयतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने सञ्चारमन्त्री गुरुङको भनाइ थियो। ‘व्यवहारबाटै जवाफ दिने हो। संघीयता यो मूलुकलाई अपरिहार्यता छ। त्यसभित्र के के संशोेधन गर्नुपर्नेछ त्यो संशोधन गरौंला। लोकतन्त्रको सुढृणीकरणको लागि संघीयता त्यतिकै आवश्यकता छ,’ उहाँले भन्नुभयो। अहिलेका प्रदेश सरकार औचित्य पुष्टिभन्दा पनि सरकार बनाउने र भत्काउने खेलमा लागिरहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका गुरुङले प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा भएको मुख्यमन्त्रीलाई काम गर्न थुप्रै सुविधा रहेको बताउनुभयो ।

‘प्रदेशलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेरु प्रदेशमा सुशासन कसरी कायम गर्नेरु प्रदेश सरकारको सामर्थ्य कसरी उकास्नेरु भन्ने कुरामा कसैको ध्यानै गएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खालि सत्ताको लुछाचुडीमा लागेको छ। यस्तो हुन्छ होला हंग पार्लिमेन्ट भाकोे ठाउँमा?  एउटा मात्रै उदाहरण दिन्छु यसपटक बजेटमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशलाई झनै अपमान गरियो। तर, कसैले विरोध गर्न सकेन। ’

पहिलो कार्यकालका मुख्यमन्त्रीले सुरु गरेका राम्रा कामलाई सातै प्रदेशमा निरन्तरता नदिएको उहाँको असन्तृष्टि छ। राम्रा व्यवस्था, नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा सञ्चारमन्त्री गुरुङको जोड छ। राम्रा कामको निरन्तरता नहुँदा प्रदेश सरकारको परिणाम नदेखिएको उहाँको टिप्पणी छ । ‘यसपटक जोडदार रुपले उठेको प्रश्न प्रदेशहरू चाहिँदैन भनेर। संघीयताको मूल अंग प्रदेश नै हो। त्यसअनुरूप प्रस्तुत हुन नसक्दा प्रदेशले आफैमाथि प्रश्न उठिरहेको हो,’ मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू