नेकपा (एमाले)का सचिव योगेशकुमार भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व बाझिँदा मुलुकमा भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभएको छ ।मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून सरकारmले तत्काल निर्माण गर्र्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा विकराल बन्दै गएको भ्रष्टाचार कम गर्नको लागि स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धि कानून तत्काल निर्माण गरी न्युनिकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।सांसद भट्टराईले सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिएकाले सो कानून निर्माणमा सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो । उहाँले स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाए पनि अघि नबढेको बताउनुभयो ।

सांसद भट्टराईले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले संविधान जारी भएपछि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपाल सम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचारयुक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल रहेको बताएको पनि जनाउनु भयो । सांसद भट्टराईले स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिँदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको भन्दै त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने कुराहरु कमजोर बनेको देखिएको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दल, प्रशासनिक नेतृत्वलाई स्वनियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।

सचिव भट्टराईले भन्नुभयो, ‘स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानून बनाउन २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले रणनीतिक योजना बनाएको पाइन्छ । तर त्यो अगाडि बढेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवस्था कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भनेको छ । निर्वाचन आयोगले गत निर्वाचनमा केही आचारसंहिता लगाउन खोज्यो । तर त्यो कानूनी बाध्यता थिएन । त्यहाँ पनि कानून आवश्यक भएको देखिन्छ । संविधान जारी भएपछि ट्रान्सफरेन्सी इन्टरनेशनलले नेपालसम्बन्धि रिपोर्ट दिँदै भ्रष्टाचार युक्त मुलुकमा नेपाल ५० अंक भन्दा तल छ । त्यसकारण नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो । स्वार्थको द्वन्द्वहरु बाझिदा भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएका छन् ।’

सचिव भट्टराईले ड्राफ्ट भएर कानून मन्त्रालयमा रहेको कानूनलाई छिटो भन्दा छिटो संसदमा ल्याएर नेपाललाई लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक नेतृत्वको आचरणलाई नियमन गर्न स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थालाई कानूनी ढङ्गले उपचार खोज्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।