यो वर्ष पनि सरकार ३ खर्ब १९ अर्बमाथिले घाटामा गएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा सरकारले उठाएको राजस्व र खर्चको स्थितिलाई हेर्दा सरकार ३ खर्ब १९ अर्ब ९१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खुद घाटामा गएको हो । २०८० असार २४ गतेसम्म सरकारले जम्मा १० खर्ब २ अर्ब ६८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउँदै यता १३ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको कम्तीमा एक हप्ता अघि भुक्तानी रोक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सरकारी कार्यालय, विभाग तथा मन्त्रालयहरूले असार २४ गते राति १२ बजेसम्म काटेको चेक तथा भुक्तानीका आधारमा यस्तो देखिएको हो ।

यद्यपि, राजस्व भने असार मसान्तसम्म नै उठाइने हुँदा केही बढ्ने नै छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुमानित बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतको रूपमा राजस्वबाट १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको सरकारले ३ खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको थियो । आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोडको लक्ष्य राखिएकोमा सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा जम्मा १० खर्ब ३१ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउन सकेको थियो । तर यता खर्च भने १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ भएको थियो ।

तुलनात्मक रूपमा अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट घट्दा पनि राजस्वको स्रोत खुम्चिन पुग्दा बजेट घाटाको शृङ्खला पुनः दोहोरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष बजेट घाटा ७७ अर्ब ९५ करोडले कम भएको छ । खर्चको स्थिति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटको ३२ प्रतिशत हाराहारी बजेट फ्रिज (खर्च नहुने) भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म विनियोजित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेटको ६८.०९ प्रतिशत खर्च भएको छ । असार २४ गतेसम्मको भुक्तानी समय सीमालाई हेर्दा यो वर्ष ३१.९१ प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने भएको छ ।

तथापि, सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्चको लक्ष्य संशोधन गरे अनुसार भने चालु आर्थिक वर्षमा अधिकतम ८६.४५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन भएको छ । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको अर्धवार्षिक (६ महिनाको) समीक्षा गर्दै विनियोजित बजेट खर्चको लक्ष्य २ खर्ब २१ अर्बले घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब २६ करोडमा झारेको थियो । खर्चको स्थिति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा चालु (नियमित खर्च) तर्फ विनियोजित बजेटको ८०.९३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगत (विकास खर्च) तर्फ जम्मा ५२.२ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने विकास खर्चतर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।अघिल्लो आर्थिक वर्षमा विनियोजित विकास खर्चको ६१.४४ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको सरकारले यो वर्ष जम्मा ५२.२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।