प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन, २०८१’ बुझाइएको छ । महान्यायाधिवक्ता डा। दीनमाणी पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित ‘फौजदारी न्याय प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल’ले तयार पारेको प्रतिवेदन सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई आइतबार बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले कानुनको सुधारका लागि कार्यदल गठन गरिएको स्मरण गर्दै प्राप्त सुझावलाई सरकारले गम्भीररूपमा लिएर अगाडि बढाउने बताउनुभयो । प्रतिवेदनमा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र फौजदारी कसुर सजाएँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ लगायत विभिन्न विषय फौजदारी कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरलेले आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर फौजदारी, कार्यविधि, दण्डसजाए र संस्थागत सुधारका विषयमा कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको र यसले नीतिगत सुधारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । २०८० माघ १८ गते कार्यदल गठन भएको थियो ।