अमेरिकाबाट संचालित अनलाइन पत्रिका
काठमाडौं: ०३:११ | Colorodo: 15:26

दिगो विकासका लक्ष्यहरूकाे प्रगति निकै निराशाजनक, १७ प्रतिशत लक्ष्य मात्रै सही ‘ट्र्याक’ मा

बिआरटीनेपाल २०८१ असार १८ गते ७:५१ मा प्रकाशित

संयुक्त राष्ट्रसङ्घले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको प्रगति निकै निराशाजनक रहेको जनाएको छ । दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) पूरा हुने समय जम्मा ६ वर्ष मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा विश्वव्यापी प्रगति चिन्ताजनक रहेको राष्ट्रसङ्घको नयाँ रिपोर्टले जनाएको छ ।दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये जम्मा १७ प्रतिशत मात्रै सही ट्र्याकमा रहेको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । सबै प्रकारका गरिबीको उन्मूलन गरी मानव र पृथ्वीको समृद्धिका लागि सन् २०१५ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १ सय ९३ सदस्य राष्ट्रले दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१६ देखि लागू गरेर २०३० सम्म यी लक्ष्यहरू पूरा गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । तर अहिलेसम्म १७ वटा लक्ष्यमध्ये आधा लक्ष्यहरू न्यूनतम वा मध्यम प्रगतिको अवस्थामा रहेको र एकतिहाइ लक्ष्य निकै पछाडि रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले दिगो विकासका लक्ष्यहरूको अहिलेको प्रगतिले संसारलाई नै असफल देखाएको बताउनुभएको छ । शान्ति कायम राख्न, जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिनका लागि दिगो विकासका लक्ष्य बेलैमा पूरा गर्न असफल हुने छुट नरहेको पनि गुटरेसले बताउनुभएको छ ।कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव, बढ्दो द्वन्द्व, भू–राजनीतिक तनाव र बढ्दो जलवायुजन्य विपद्का कारण धेरै देशले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई उत्साहजनक रूपमा अघि बढाउन नसकेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सन् २०२२ मा थप २ करोड ३० लाख जना मानिस चरम गरिबीमा धकेलिएका, सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिने मानिसको सङ्ख्या पनि निकै बढेको, सन् २०२३ अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बनेको, विश्वव्यापी तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको महत्त्वपूर्ण सीमा नजिक पुगेको लगायतका विषयले दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई चुनौती दिइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ । महासचिव गुटरेसले पछाडि परेका लक्ष्यहरू पूरा गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढाउन जरुरी रहेको बताउँदै सन् २०३० को लक्ष्यबाट भाग्ने वा पछाडि फर्कने छुट कसैलाई नभएको पनि बताउनुभएको छ । तर दिगो विकासका लक्ष्यका लागि विकासोन्मुख देशहरूले गर्नुपर्ने लगानीको अन्तर हरेक वर्ष ४० खर्ब अमेरिकी डलर पुगेकाले लक्ष्य पूरा हुनेमा चुनौती थपिएका विज्ञहरूले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित सामग्रीहरू