अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई समानिकरण अनुदान आगामी आर्थिक वर्षमा सतप्रतिशत बनाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ । बिहीबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै अर्थमन्त्री पुनले सरकारले आफ्नै स्रोत नभएका स्थानीय तहहरुलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान दिँदै आएपनि आगामी वर्षदेखि सतप्रतिशत बनाउने कोशिस भइरहेको बताउनुभएको हो । उहाँले स्थानीय तहलाई बजेट अनुमान र खर्च गर्न सजिलो बनाउने गरी समानिकरण अनुदान संघीय सरकाले उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले अहिले पनि धेरै स्थानीय तहहरुको आफ्नो स्रोत नभएको तर कर्मचारी तलब भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले त्यस्ता स्थानीय तहलाई ९३ प्रतिशत समानिकरण अनुदान रकम पठाउँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको सूत्र अनुसार नै समानिकरण अनुदान रकम स्थानीय तहहरुमा पठाउने र सशर्त वा विशेष अनुदानहरु पछाडि परेका पालिकाहरुलाई क्षमता विकास गर्ने हिसावले आवश्यकता भएका स्थानीय तहहरुलाई मात्रै पठाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले स्थानीय तहलाई सकेसम्म सशर्त रकम घटाउने र समानिकरण अनुदानमा वृद्धि गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट धेरै भन्दा धेरै बजेट समानिकरण अनुदानमा पठाउने योजना रहेको बताउनुभयो । उहाँले समानिकरण अनुदान वित्त आयोगको सिफारिस लिएर मात्रै घटाउने÷बढाउनुपर्ने सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै सरकारले पनि प्रस्ताव अनुसार नै पठाउने योजना रहेको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटहरुलाई अनुमानयोग्य बनाउन सकियोस भन्ने सरकारको प्रतिवद्धता रहेको बताउनुभयो । उहाँले राजश्व संकलनको आधारमा समानिकरण अनुदान पठाउने भएकाले राजस्व संकलनका आधारमा त्यही बराबरको समानिकरण रकम पठाउने गरिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ प्रतिशतको हाराहारीमासमानिकरण रकम स्थानीय तहमा पठाए पनि गुनासो आएकाले ९३ प्रतिशत पुर्याएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विनियोजन कुसलता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन अनुसारको कार्यान्वयन गरिने बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा रकम पठाउने तर खर्च नहुने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।