कोशी प्रदेशमा सरकार गठन विवादसम्बन्धमा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट मंगलबार खारेज भएको छ। सर्वोच्चले कार्कीको रिट खारेज गरेसँगै कोशीमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले वैधानिकता पाएको छ। जेठ ३१ गतेदेखि पटक पटक गरी चार दिन न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेद र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आएको रिटमा मंगलबार दुवैतर्फको बहस सकिएपछि रिट खारेजीको आदेश आएको हो।

केन्द्रमा गठबन्धन फेरिसँगै संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री भएका केदारलाई हटाएर एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाअर्थात् वैशाख २६ गतेभित्र केदारले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने सुरसार नगरेपछि संकल्प प्रस्तावमार्फत उनले विश्वास गुमाएको प्रमाणित गरिएको थियो। त्यसैको आधारमा मुख्यमन्त्री पर्शुराम खापुङले केदारलाई पदमुक्त गरेर हिक्मतलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि विवाद सर्वोच्च पुगेको थियो।

एमाले र माओवादीका ५२ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित हिक्मतले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएको थियो । केदारले संविधानको धारा १६८ (५)अनुसार बनेको सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन नमिल्ने जिकिर प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि गरेको आव्हान, निर्णय, पत्राचार एवं सूचना बदर हुनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँले संकल्प प्रस्तावबाट सरकारको फेरबदल नहुने दाबी गर्दै आफू मुख्यमन्त्री पदमा रिन्तरता पाउनुपर्ने माग गरेका थिए।

रिट निवेदनमा कार्कीले माग गर्नुभएको थियो , ‘संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था मेरो हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको कारणबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा मेरो नियुक्ती निरन्तर रहेको भनी सोही अनुरुपको कार्य गर्नु गराउनु भनी बिपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ।’