भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले खराब सहकारीलाई छानविन गरी कारबाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभएको छ ।बिहीबार विनियोजित मन्त्रालयत बजेट छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्न दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री अधिकारीले पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका बेथितिहरु सहकारीको मर्म भावना र उद्देश्य अनुरुप काम नगरेर व्यापारको रुपमा काम गरेको विषयलाई मध्येनजर गर्दै एक व्यक्ति एक सहकारी सदस्य रहने कानूनी व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीका अहिले देखिएको विचलनले सबै सहकारी एकै हुन् भन्ने भ्रम परेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले खराब सहकारीलाई छानविन गरी कारबाही गर्ने र सहीलाई प्रोत्साहन गरेर जाने प्रक्रियामा ध्यान सरकारको रहेको बताउनुभयो । उहाँले केन्द्र सरकारसँग देशभर १४५ र २७ सय बढी सहकारी प्रदेशमा तथा बाँकी स्थानीय तहमा दर्ता रहेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा दर्ता भएका स्थानीय तह, प्रदेशमा दर्ता भएकालाई प्रदेश सरकारले नियमन गर्ने भएकाले केन्द्र सरकारले नियमन हेर्न नमिल्ने भएकाले सबैलाई नियमन गर्नेगरी अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि कार्यविधि बनाएर अगाडि बढाउने बताउनुभयो । उहाँले भूमि सम्बन्धि एकीकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री अधिकारीले काम गर्न खोज्दा अन्तरमन्त्रालय बाझिएर काम गर्न नसकिएको भन्दै भूमि सम्बन्धि अहिलका समस्या समाधान गर्न एकिकृत ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी ऐन ल्याउन जरुरी रहेकाले ऐनको मस्यौदा तयार बनाउने काम सरकारले गरिरहेको बताउनुभयो ।