संवैधानिक परिषदको काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीविरुद्धको सुनुवाई थप अनिश्चित भएको छ। ओली प्रधानमन्त्री भएकाले बेला २०७७ मंसिरमा ३२ र २०७८ जेठमा २० जना व्यक्तिलाई १३ वटा संवैधानिक निकायमा संविधान विपरीत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

संवैधानिक परिषदका ६ मध्ये ३ जना मात्रैले गरेको सिफारिस दुवैपटक संसद विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्त भएका थिए। त्यसविरुद्ध परेका १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ अझै पनि हुन सकेको छैन। बिहीबार अन्तिम सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अर्को पेशी भदौ १९ गतेका लागि तोकिएको जानकारी दिए। यसअघि गत मंसिर २० गते पेशी तोकिए पनि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ काठमाडौँ बाहिर गएकाले सुनुवाइ रोकिएको थियो।

त्यसपछि बिहीबारका लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ नै नभ्याउने गरी १६औँ नम्बरमा पेशी तोकिएको हो। अर्को पेशी तीन महिनापछि भदौ १९ गतेका लागि तोकिदा पनि त्यो पेशीमा समेत संवैधानिक इजलासले रिटहरुको सुनुवाइ गर्ने संभावना छैन। किनकी असोज १९ गते अवकास पाउने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ एक महिनाअघिदेखि इजलासमा नबस्ने परम्पराअनुसार त्यसै दिनदेखि इजलास बस्न छाड्नेछन्। उक्त पेशीमा पनि सुनुवाइ टार्ने रणनीतिका साथ सर्वोच्च प्रशासनले पेशी तोकेको देखिन्छ जसका कारण रिटको सुनुवाइ थप अनिश्चित भएको अर्यालले बताउनुभयो।

अर्का रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संविधान विपरीत भएका कामलाई सर्वोच्चले तदारुपता दिएर सच्याउनुपर्ने भए पनि त्यसो नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ। भदौमा समेत सुनुवाइ नहुँदा ‘चोर बाटो’बाट नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको ६ वर्षमध्ये चार वर्ष कार्यकाल पुरा गर्नेछन्। यी रिटलाई सर्वोच्चले सुनुवाइमा प्राथामिकता नदिँदा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि मात्रै सुनुवाइ हुने दिशातिर अघि बढेको छ।