प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले वर्षायाममा हुने बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनजीवनलाई प्रभावित हुन नदिने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै उनीहरुले बाढी, पहिरो र डुबानलगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उचित ढंगले परिचालन गर्ने योजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

सांसद रघुजी पन्तले बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षातमा ४ लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरु प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको तथ्यांक पेश गर्दै तत्काल त्यसबाट जनजीवनमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १८ सम्म आउने भविष्यवाणी गरिएको छ । र, यो मनसुनको अवधिमा अत्याधिक वर्षाका कारण बाढि, पहिरो र डुबानबाट ४ लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरु प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने कोशी प्रदेश परेको छ । जो अघिल्लो वर्षहरुमा पनि यसबाट बढी पीडित भएको थियो । र कम प्रभावित हुनेमा कर्णालीको नाम छ । यत्रो जनसंख्या प्रभावित हुने भएपनि हामीले योजना त बनाएका छौं भनेर राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले भनिराखेको छ । तर यसबारेमा पूर्वतयारी के छ ? यो आउने वर्षाबाट उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, डुबान आदिबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि राम्रो तयारी अहिलेदेखि गर्नु प¥यो ।’

सांसद मानवीर राईले सोलुखुम्बुमा हिम पहिरोको सम्भावना समेत रहेको औल्याउँदै त्यसका पनि उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रहह गर्नुभयो । उहाँले सोलुखुम्वुमा आगलागिबाट १४ घर जलेर नष्ट भएको स्मरण गराउँदै तत्काल पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।

त्यसैगरी दाङको राजपुर घाईघाटमा डढेलोले २ घर जलेर नष्ट भएकाले पीडितलाई आवश्यक आवाससहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दवाव दिएका छन् । सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले दाङलगायतका देशभरका गुठी पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

सांसद रामशंकर यादवले तराईमा खानेपानीको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले बर्षात बाढी र डुबान हुने समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो । उहाँले नदीनाला नियन्त्रण गरी जनधनको क्षति हुन नदिन पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।