ट्राफिक नियम उल्लंघनमा पर्नेहरुलाई सडकमा उभ्याएर ट्राफिक स्वयंसेवक बनाउने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको उर्दी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेले ट्राफिक निर्णय उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई सडकमा स्वयंसेवक बनाउन उर्दी जारी गरेपछि गत बुधबारदेखि ट्राफिक प्रहरीले गृहमन्त्रीको उर्दीको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ ।

दैनिक सयौंको संख्यामा सडक उभिन बाध्य पारिएका छन् । रविन्द्र पौडेल, आकाशकुमार भट्ट, प्रमेश पौडेल, उज्जल माली, ईमामुल हक र राजु परियारले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । सामान्य गल्तीमा समेत सडकमा उभ्याई बलपूर्वक सवारी नियमनको काममा लगाउँदा समग्र चालकहरूको हक हितमा समेत गम्भीर असर परेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।

गृहमन्त्रीको उर्दीको भरमा प्रहरी प्रशासनबाट भएको कार्यले कानुनी राज्यको उपहास गरेको र उक्त निर्णय प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र संविधानले अवलम्बन गरेका मौलिक हकहरू विपरित समेत रहेको जिकीर रिट निवेदकहरुले गरेका छन् । सडकमा उभ्याएर स्वयंसेवक बनाउने कार्य तत्काल बन्द गराउने गरी अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ ।