राहत शिक्षकहरूले सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा योगदान गरेका राहत, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत भविष्यमाथि कुठाराघात गर्ने छुट राज्यलाई नभएको चेतावनी दिएको छ। नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारी, महासचिव कुमार बजगाईँ र उपमहासचिव डम्बर राईले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिनुभएको हो ।

उहाँहरूले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया थालनी नभए राजधानी केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। ‘तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, मन्त्रालय साथै अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सक्रिय पहलकदमीका लागि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। अन्यथा नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समिति देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसहित काठमाडौँ केन्द्रित सशक्त सडक आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुने ब्यहोरा जानकारी गराउँछौँ’, ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ।

विद्यार्थीको चरम विदेश पलायन, आमअभिभावक तथा जनताको देशको शिक्षा प्रणालीमाथिको नैराश्य, स्थानीय तहहरूको शिक्षा नीति निर्माणमा मनलाग्दीपनलगायत शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बेथिति अन्त्यका लागि पनि ऐन जारी हुनुपर्ने ठहर राहत शिक्षकहरूको छ। ५२ वर्षपछि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको थियो। हाल उक्त विधेयक संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ। विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि पछिल्ला दिनमा गुमनाम पार्न खोजिएको राहत शिक्षकहरूको आरोप छ। विधेयकमा छलफल अघि बढाउन राहत शिक्षकहरूले यसअघि पनि मन्त्री, दलका नेताहरू, संसदीय समितिलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

यता, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले विधेयक पारित गराउनका लागि थप दबाब आवश्यक रहेको बताएकी छन्। समितिको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै उनले आफू विधेयक तत्काल पारित गर्ने पक्षमा रहे पनि समितिमा छलफल नहुँदा विधेयक अघि बढ्न नसकेको बताउनुभयो। त्यसका लागि दबाब आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। आफूले विधेयक अघि बढाउन प्रयास गरे पनि शिक्षा समितिका अध्यक्षले गम्भीर चासो नदिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताएको भेटमा सहभागी नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका उपमहासचिव डम्बर राईले बताउनुभयो। विश्वविद्यालय कानुनबारे भने समिति सभापतिले दुई(तीनपटक छलफलमा ल्याएको मन्त्रीले श्रेष्ठले बताउनुभयो। सांसदहरूले पनि शिक्षा विधेयकका पक्षमा गम्भीर नरहेको शिक्षामन्त्रीले बताउनुभएको थियो ।