भारतको उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारले पतञ्जलीका १४ वटा उत्पादनको अनुमति पत्र अर्थात् लाइसेन्स रद्द गरिदिएको छ । जडीबुटी औषधि तथा अन्य किराना वस्तु उत्पादन गर्दै आएको पतञ्जलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा जवाफ मागेकै समयमा उत्तराखण्ड सरकारले १४ वटा औषधिको लाइसेन्स खारेज गरिदिएको हो ।कोरोना खोप कार्यक्रमको विषयमा बाबा रामदेव र आचार्य बालकृष्णको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई जवाफ दिन आदेश दिएको थियो ।

यसलगत्तै उत्तराखण्ड सरकारले स्वासारी गोल्ड, स्वासारी वटी, ब्रोकोम, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह, मुक्ता वुटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडभान्स, लिभोग्रिट, आईग्रिट गोल्ड र पतञ्जली दृष्टि आईड्रपको लाइसेन्स खारेज गरेको जानकारी अदालतमा पठाएको छ ।

यसअघि पतञ्जलीविरुद्ध इन्डियन मेडिकल एसोसिएशनले सन् २०२२ मा आधुनिक चिकित्सा प्रणालीलाई बदनाम गराएको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दाको सुनुवाइमा रामदेव र आचार्य बालकृष्ण उपस्थित नभएपछि अदालतले अवहेलनाको मुद्दा चलाएको छ । सर्वोच्च अदालतमा पतञ्जलीसँग जोडिएको दिव्य फार्मेसीको रक्तचाप, थाइराइडलगायतका औषधिको विज्ञापनविरुद्धको मुद्दासमेत विचाराधीन छ ।