वाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गएपनि बजार चलायमान हुन नसकेको भन्दै निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्री गुहारेको छ । अर्थतन्त्र अझै पनि जोखिममा रहेको निजी क्षेत्रले बताएको छ । आइतबार व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । आइतबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजन्द्र मल्लले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका बारे जानकारी लिन तिनै संस्थाका अध्यक्षलाई बोलाउनुभएको थियो । न्यून मागका कारण औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले कोभिड–१९ पछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अपनाइएका नीतिले भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी वनिमय संचितिमा उच्च सुधार भएपनि बजारमा कारोबार सुस्ताएको बताएका छन् । सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरू भएको समस्या बैंक वित्तिय संस्थामा पुगिसकेको समेत निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।

बैंक वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजस्वमा समेत परिरहेको तर्फ निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । ‘न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्वाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,’ महासंघ अध्यक्ष ढकालले भन्नुभयो, ‘सरकार समस्या समाधानका लागि तप्पर हुनैपर्छ ।’ उहाँले बजारमा माग बढाउन सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने, गाउँ र साना सहरमा रकम प्रवाह हुने गरी पुनर्कर्जा लगायतको कर्जा सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

अख्तियार, सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसंगत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्ने बताएका छन् । व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले राख्नुभयो । भेटमा परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्वाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने बताउनुभयो । ‘भारतमा व्यवसायिक कसुरमा जेल जाने प्रावधान हटाएर जरिवाना बढाइएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यहाँ भने व्यवसायी आतंकित छन्, यस्तो व्यवस्थामा सुधार आवश्यक छ ।’

अध्यक्ष अग्रवालले पूँजीगत लाभकरमा लाग्दै आएको दोहोरो कर हटाउनुपर्ने, धेरै निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पनि आवश्यक रहेको बताउनुभयो । चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र सेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिले १२५ प्रतिशत जोखिम भार छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ । यसैगरी चालु पूँजी कर्जाको विषय बैंक र ऋणीले नै तय गर्न सक्ने गरी छुट दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सुझाव अनुरुप अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्र र सरकारी परियोजनाको काम समयमै सक्न सरकारले पहल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । भेटमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल समेत उपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।