सरकारले आगामी ५ वर्षभित्र झण्डै १२ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न लक्ष्य राख्दै आवधिक योजना तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८५/८६ सम्म ११ हजार ७६९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म नेपालमा २८ सय ७७ मेगावाट हाराहारी मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको छ । अघिल्लो आवसम्म ९८ प्रतिशत जनसंख्या विद्युतको पहुँचमा पुगेको छ । यसलाई शतप्रतिशत पुर्‍याउने समेत १६ औं योजनाको लक्ष्य रहेको छ । अहिले १३.४६ प्रतिशत रहेको रहेको विद्युत् चुहावटलाई १०.८० प्रतिशतसम्म झार्ने लक्ष्य समेत १६ औं योजनामा राखिने भएको छ ।

१६ औंं योजनाले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दोब्बरले बढाउने गरी लक्ष्य राख्ने भएको छ । मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३८० किलोवाट घण्टाबाट वृद्धि गरी ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याइने १६ औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । यसबीचमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सरकारी लगानी बढाउँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने सरकारको रणनीति हुनेछ । १६ औं योजनामा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी भित्राउँदै जलविद्युतमा लगानी बढाउने रणनीति राखिएको छ ।

ऊर्जा मार्गचित्र तथा कार्ययोजना तयारी गरी लागु गर्ने, आन्तरिक र अन्तर देशीय प्रसारणलाईनको बिस्तार गर्ने, वितरण प्रणालीमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने, विद्युत् निर्यात बढाउन भारत, चीन र बंगलादेशसँग द्विपक्षीय/बहुपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्नुका साथै अन्तर देशीय प्रसारणलाइनको निर्माणमा तीब्रता दिने रणनीति लिने समेत १६ औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । विद्युत् सेवा नपुगेका स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा पुर्‍याउने, ऊर्जा उत्पादनमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने र फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादनको लक्ष्य समेत आवधिक योजनाले लिने भएको छ ।

५५ सय मेगावाट

सरकारले आगामी १० वर्ष भित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतमा निर्यात गर्न सकिने गरी भारतसँग दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता गरेको छ । यसबीचमा आगामी ५ वर्ष भित्रै ५५ सय मेगावाट जलविद्युत् निर्यातको लक्ष्य सरकारले लिने भएको छ ।

आव २०७९/८० सम्म ४५० मेगावाट रहेको निर्यातर्ला सो परिमाणसम्म लैजाने लक्ष्य १६ औं योजनाको रहेको छ । अहिले २७ अर्ब रोयल्टी संकलन गरिरहेको सरकारले आगामी ५ वर्षमा ६१ अर्ब रोयल्टी पुर्‍याउने समेत लक्ष्य राखेको छ । ६६ केभी वा सो भन्दा माथिको क्षमताको प्रसारण लाइनको क्षमता दोब्बर पुर्‍याउने समेत १६ औं योजनाको लक्ष्य रहने भएको छ । अहिले ५ हजार ७४२ किमिमिटर रहेको प्रसारणलाईन ५ वर्षमा ९ हजार ३५६ किलोमिटर पुर्‍याइने छ । ३३ केभी क्षमताको वितरण लाइन ७ हजार २३७ किलोमिटरबाट बढाएर ११ हजार ६८२ किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य सरकारको छ । विद्युतबाट मात्र ४ लाख रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखिएको छ । अहिले यस्तो रोजगारी ९६ हजार मात्र रहेको छ ।

आव २०७९/८० सम्म विद्युत् निर्यातबाट ९ अर्ब विदेशी रुपैयाँ आर्जन भएकोमा आगामी ५ वर्षमा यस्तो आर्जन ४१ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने समेत लक्ष्य रहेको छ । व्यापार घाटा घटाउन अहिले ऊर्जा क्षेत्रको योगदान ०.९ प्रतिशत रहेकोमा आगामी ५ वर्षमा यस्तो हिस्सा ४ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान सरकारको छ ।

१५ औं योजनाका सबै लक्ष्य अधुरो

सरकारले १६ औं योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बाट कार्यान्वयन गर्दैछ । यता, १६ औं योजनामा राखिएका अधिकांश लक्ष्य भने अधुरै छन् । सरकारले विद्युत् उत्पादन क्षमता आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ५ हजार ८२० मेगावाट पुर्‍याउने भनेको थियो ।

आधार वर्ष २०७५/७६ मा १२ सय ५० मेगावाट रहेको विद्युत् उत्पादन क्षमता लक्ष्य अनुसार भने नपुग्ने भएको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य १५ औं योजनाको थियो । यी लक्ष्यहरुमा कोभिड–१९ महामारीसहितका समस्या प्रमुख बाधकका रुपमा रहेको विश्लेषण योजना आयोगको रहेको छ ।