सर्वोच्च अदालतले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ। सङ्खुवासभामा निमार्णाधीन ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्गमा आन्दोलन गर्न नपाइने निर्णय अदालतले गरेको हो। अरुण पीडित सङ्घर्ष समितिविरुद्ध हालेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी–पुखुवा)को जग्गाको मुआब्जा नपाएका जग्गाधनीले वर्षौंदेखि मुआब्जा रकमको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतले विरोधको कार्यक्रम गरी निर्माण कार्यलाई अवरोध नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अरुण तेस्रोका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय रमणकुमार कर्ण र विशेष थापाले गरेको बहसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।अदालतले अरुण तेस्रो निर्माण कार्यमा सहजताका लागि सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभालाई निर्देशन दिएको छ। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग संघर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आन्दोलन गर्ने गरेको छ।

खाँदबारी नगरपालिका–४ छयाङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ्ग सडक खण्डको ९२४ दशमलव पाँच किलोमिटर० छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका छन्। गत वैशाख २६ गते छयाङ्कुटी–दिदिङ सडक खण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो।

गत कात्तिक १७ गतेको ५६औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जाबापतको रु ५३ करोड सतलज जलविद्युत् निगम ९एसएपिडिसी० मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ गतेदेखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म मुआब्जा वितरण गरिएको छैन।