पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रकरणमा कुनै किर्ते गतिविधि भएको आफूलाई थाहा नभएको बताउनुभएको छ । नेता नेपाललाई विपक्षी बनाई दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै उहाँले मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवासको जग्गाबारे कुनै निर्णय गर्दासम्म कीर्ते कागजात तयार गरेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभएको हो ।

‘सो विषयमा भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदले पारितसम्म गरेको हो’, नेपालले लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, ‘कुनै कीर्ते कागज तयार गर्ने गराउने काम भए गरेको वा त्यस्तो कुनै काम गरेको भए सोको जानकारी म र मन्त्रिपरिषदलाई थिएन ।’ २०६७ सालमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा विस्तार गरेको थियो । विस्तारका क्रममा बाहिरका जग्गामा मोही र व्यक्तिगत जग्गाधनी रहेको देखाई उनीहरुलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । त्यो निर्णयमाथि अनुसन्धान हुँदा २०७६ माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १६५ जना विरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा चलाएको थियो ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा गत असोजमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले सरकारी कागजात कीर्तेका विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो । तिबेला जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पूर्वकर्मचारीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलाए पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, डा। बाबुराम भट्टराई, तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन ।