हेटौँडामा ७ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले ९ बुँदे निर्णय गरेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन नगरे दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गरिने चेतावनी समेत दिएका छन् । सात जना मुख्यमन्त्रीहरु, मुख्यन्यायाधिवक्ताहरु र प्रमुख सचिवहरु सहितको बैठकले नौ बुँदे निणयहरु गरेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै सार्वजनिक समेत गरेका छन् ।सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यसका लागि नियमित छलफल गर्ने संयन्त्र विकास गरी राष्ट्रिय सहमति सहितको साझा धारणा निर्माणमा पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ ।

हेटौँडामा भएको भेलाले नौ बुँदे साझापत्र तयार पारेको छ, जुन भोलि शनिवार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई बुझाउने उनीहरुले बताएका छन् । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले गएको असार १६ गते पोखरामा बसेको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठकका निर्णय शीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन् ।प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा २०८० साल असार १६ गते पोखरामा बसेको परिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपालको संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारिता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा नागरिकमा प्रवाह हुने सेवा एवम् विकासमा शीघ्रता एवम् प्रभावकारिता ल्याउने लगायत निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, बैठकले गएको असार १५ गते पोखरामै बसेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री बैठकले पारित गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरिएको १७ बुँदे साझापत्र कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको अनुभूति गर्दै शीघ्र कार्यान्वयनका लागि पुनः अनुरोध गर्ने, प्रदेश तथा पालिकामा जाने समानीकरण अनुदानको रकम वृद्धि गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्ने, मधेश प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्रीसमक्ष कात्तिक २३ गते प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षणपत्र र मधेश प्रदेश सभाले पारित गरेको संकल्प प्रस्ताव बमोजिमका माग पूरा गर्न ऐक्यबद्धतासहित अनुरोध गर्नेलगायत ९ बुँदे निर्णय गरेको छ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरु सुदूरपश्चिमका कमलबहादुर शाह, कर्णालीका राजकुमार शर्मा, लुम्बिनीका डिल्लीबहादुर चौधरी, गण्डकीका सुरेन्द्रराज पाण्डे, बाग्मतीका शालिकराम जम्कट्टेल, मधेशका सरोजकुमार यादव र कोशी प्रदेशका केदार कार्की सहभागी हुनुहुन्थ्याे ।