सरकारले एनसेलको शेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरी ३० दिनकाे कार्यादेश दिइएकाे सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताउनुभएकाे हाे ।उहाँका अनुसार सरकारले समितिको सस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहनुभएकाे छ । त्यस्तै, सरकारले विश्वबैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयाे, ‘एनसेलको शेयरको खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको थियो, त्यो प्रशनको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्ने । यस समितिमा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले हुनुहुन्छ । यसलाई ३० दिनको कार्यवधि दिइएको छ ।

अर्थमन्त्रालयको प्रश्तावमा विश्वबैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्तालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णय भएको छ । खोनपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने शर्माले बताउनुभयो । प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले खानेपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।