नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वमन्त्री, सचिवलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायतलाई धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरे पनि पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने न्यायाधीशद्वयको राय बाझिएको छ ।दुईजना न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको राय बाझिएकाले अर्का न्यायाधीशको इजलासले यसको छिनोफानो गर्नेछ ।दुई न्यायाधीशको राय बाझिएकाले अर्का न्यायाधीशको इजलासले दुईमध्ये जसको रायलाई सदर गर्नेछन् त्यही नै बालकृष्ण खाँणको हकमा लागु हुने पाटन उच्च अदालतका प्रवक्ता तिर्थराज भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका १६ ले जिल्ला अदालत काठमाडौंको बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल १५ लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् । नरेन्द्र केसी १० लाख, हरिभक्त महर्जन १५ लाख, शमशेर मियाँ १० लाख, रामशरण केसी १५ लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् । टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी पनि ३० लाख धरौटीमा रिहा हुनेछन् ।

थुनामा जानेमध्येमा केशवप्रसाद दुलाल, टेकनारायण पाण्डे, सानु भण्डारी, आङटावा शेर्पा, डा. इन्द्रजित राई, सन्देश शर्मा, गोविन्द कुमार चौधरी, टोपबहादुर रायमाझी र सागर राई रहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला अदालतले असार १ गते उक्त प्रकरणमा पक्राउ परेकामध्ये दुईजनाबाहेक सबैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशबाट नेकपा ९एमाले०का सचिव एवं पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १६ जना पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका थिए । त्यस्तै, होटेल व्यवसायी टंककुमार गुरूङ, केशव तुलाधर, आशिष बुढाथोकीलाई साधारण तारेखमा रिहाइ गर्न आदेश दिएको छ ।