सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म चलाउने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ। सरकारले टिकटक प्रयोगमा बन्देज गरेपछि ल्याएको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ मा यस्तो व्यवस्था गरेको हो।सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मन्त्रालयले नेपालभित्र सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना सार्वजनिक प्रकाशन गरेपछि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोगकर्ताको आधारमा सानो र ठूलो तोकेको छ। एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई साना सामाजिक सञ्जाल भनिएको छ। एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता भएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ। सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा उल्लिखित कागजात संलग्न गरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।  त्यसैगरी सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले सम्पर्क विन्दु (फोकल अफ कन्ट्याक्ट) मा अनिवार्य रुपमा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी र स्वनियम परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।