सांसदहरुले संसदमा पेस भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा शिक्षक र सरकारबीचको सम्झौतालाई समेटेर प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० विचार गरियोस् भन्ने प्रश्तावमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले पेस भएको शिक्षा विधेयक फिर्ता लिएर फेरि शिक्षक र सरकारबीच भएको सम्झौतालाई विधेयकमा समेटेर पुनः प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

यो विधेयकको केन्द्रबिन्दु शिक्षक, विद्यार्थी, विद्यालय कर्मचारी, अभिभावक भएको भन्दै उनीहरुको आवाजलाई समेट्नुपर्ने बताएका छन् । सांसदहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकले शिक्षालाई उत्पादन र रोजगारसँग जोड्नुपर्ने बताए । संवैधानिक शिक्षा सेवा आयोग र शिक्षक काउन्सिलको व्यवस्था हुनुपर्ने सांसद्हरुको जोड छ ।

सांसदहरुले विधेयकमा संघीयतामा नै नरहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय व्युँताउने विषय उल्लेख भएको भन्दै यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपालको शिक्षालाई विश्व बजारमा बिक्ने गरी ल्याउनुपर्ने र विद्यालयको सबलीकरणमामा सरकार गम्भिर बन्नुपर्ने बताए । शिक्षा शिर्षकमा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने सांसद्हरुको जोड छ ।

यो विधेयक विद्यार्थीहरुको गुणस्तरीय शिक्षाको निम्ति र विदेशिने विद्यार्थीलाई रोक्ने गरी आउनुपर्ने बताएका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी कर्मचारीले आन्दोलन नगर्ने गरी यो विधेयक पुनर्लेखन गरेर आउनुपर्नेमा सांसद्हरुको जोड छ ।