प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लाई पुनर्संरचना गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिले माग गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोग र सीटीईभीटीको बदनियतले प्रि–डिप्लोमा र डिप्लोमा तहका २ सय २८ शिक्षण संस्था (स्टार्फ नर्स कलेज) बन्द भएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरी पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको हो ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समिति लुम्बिनीले बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गरी नर्सिङ कलेजमा तत्काल भर्ना खोल्न माग गरेको छ । समितिले १४ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको घोषणासमेत गरेको हो । चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएदेखि सीटीईभीटी अन्तर्गत सञ्चालित प्रि–डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १ सय ३७, डिप्लोमा तहका ७३, बीएनका १० र बीएस्सी नर्सिङका ८ वटा गरी २ सय २८ वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् ।प्रि–डिप्लोमा तहमा मात्र ३ वर्षसम्म वार्षिक ९ सय ३० जना, डिप्लोमा तहका २ सय ९० र स्नातक तहका १ सय १६ गरी १ हजार ३ सय ३६ जना विद्यार्थीहरूको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसर खेर गएको बताउँदै तत्काल पठनपाठन सञ्चालनको व्यवस्था गर्न समितिले माग गरेको हो ।

नेपाल चिकित्सक संघका पुर्वअध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठले ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्न डा.गोविन्द केसीको आन्दोलन भएको स्मरण गर्दै उहाँले यसमा सबै चिकित्सकहरुले साथ दिएको बताउनुभयो ।फोरम फर टेक्निकल साइन्सका केन्द्रीय सल्लाहकार चिरञ्जीवी जोशीले नर्सिङ तथा पारामेडिकल विषयहरू चिकित्सा शिक्षाबाट अलग गरी सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो ।

फोरम फर टेक्निकल साइन्स लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द खनालले क्याम्पस संचालकहरुले आफ्नो समस्या आम वर्ग तथा मिडियालाई सही ढंगबाट बुझाउन नसकेको बताउनुभयो । अहिलेको शिक्षा प्रणाली समग्र राष्ट्रिय समस्या भएको र यसले देशकै शिक्षाको स्तरलाई धरासायी बनाउन सक्छ भन्ने बुझाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।फोरम फर हेल्थ एण्ड टेक्निकल साईन्सका केन्द्रीय सचिव गणेश ज्ञवालीले नीजि क्षेत्रबाट प्राविधिक शिक्षामा भएको लगानीको सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने बताउनुभयो । एक दुई वटा शिक्षालयमा भएको गल्तीको आधारमा समग्र प्राविधिक शिक्षालाई धरासायी हुने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउनुभयो ।  नीजि प्राविधिक महासंघ केन्द्रिय सदस्य डिपी खनालले युवाहरुलाई स्वरोजगार गराउन सक्षम रहेको प्राविधिक शिक्षाप्रति सरकारले लगाम लगाउनु गलत भएको बताउनुभयो ।