सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिन नसकिने बताउनुभउको छ । नेता लेखकले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिनेगरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनुभयो।आइतबार मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले संसदमा प्रस्तुत ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकहरुका सम्बन्धमा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढने बताउनुभएको हो । प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा न्याय, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानुनको शासन पनि जिवित रहने र दण्डहिनता पनि समाप्त हुने ढंगले सो विधेयक संसदबाट पारित गराउने बताउनुभयो ।

लेखकले मुलुकमा दण्डहिनताको अन्त्य हुने गरी विधेयकहरु अघि बढाउने विषयमा आफूहरुले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने समेत बताउनुभयो । प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयक संक्रमणकालिन न्यायसँग भने सम्बन्धित नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका लागि भने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले काम गर्ने उहाँको भनाई थियो । ‘यो संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र अहिलेको नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा तालमेल छैन’ लेखकले भन्नुभयो, ‘वास्तवमा द्वन्द्वकालिन समयमा घटेका घटनामा पनि यो संशोधनले माफी दिने हो कि भनेर जुन चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यो चिन्ता जायज छ । दुईटा फरक कुरा हुन भन्ने मलाई लाग्छ ।’

नेता लेखकले यी दुई विधेयकबीच भिन्नता रहेको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा त हामी बेग्लै कानुन बनाउँछौं । बेग्लै ऐन ल्याउँदैछौं । त्यसकारण संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घटित भएका घटनाहरुका लागि संक्रमणकालिनले नै सम्बोधन गर्छ । अहिलेको जुन संशोधन हो, त्यो भन्दा अरुका लागि आएको हो ।’ प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा मानवअधिकार, कानुनको शासन र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने कुरामा आफूहरु सदैव सचेत रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याउनुभयो ।