चालु आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले तालिका तय गरेको छ।राष्ट्र बैंकले आगामी पुस मसान्तसम्म एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ र माघदेखि असार मसान्तसम्म एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने गरी तालिका तय गरेको हो। बिहीबार मात्रै १० अर्बको विकास ऋण पत्रको लागि आवेदन खुलाएको छ।सरकारले यो वर्ष आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य तय गरेको छ। बाह्य ऋण अधिकांश काम गरेको आधारमा सोधभर्ना आउने गर्छ भने आन्तरिक ऋण भने सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंककले उठाउने गर्छ।

चालु वर्षको लागि राष्ट्र बैंकले ५५ अर्बको ट्रेजरी बिल, एक खर्ब ७९ अर्ब विकास ऋणपत्र, ५ अर्बको नागरिक बचतपत्र र १ अर्बको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्कासन गरेर दुई खर्ब ४० अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका तय गरेको हो।

सरकारले यो वर्ष चार खर्ब ५२ अर्ब सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विगतको सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ।यसो हुँदा यो वर्ष सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने देखिन्छ। तर कुनै पनि आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यअनुसारको वैदेशिक ऋण लिन सकेको छैन।पछिल्लो पाँच वर्षको औषत वैदेशिक ऋण आप्रवाहा लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्रै छ। ‘हामीले गत वर्ष दुई खर्ब ४३ अर्बको वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेकोमा एक खर्ब दुई अर्ब मात्रै प्राप्ति भयो,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले तोकेअनुसार समयमा काम गर्न नसकेका कारण वैदेशिक सहायता ल्याउन समस्या भएको छ।’

उनी कार्य प्रगतिको आधारमा ऋण आउने भएपनि अधिकतम ७० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण आउने सम्भावन नभएको बताउँछन्। लक्ष्यको ७० प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउनसके पनि यो वर्ष वैदेशिक ऋण डेढ खर्ब प्रवाहा हुन सक्छ। आन्तरिक ऋण तोकिएअनुसार दुई खर्ब ४० अर्ब नै उठाइए पनि करिब तीन खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ यो वर्ष सरकारले ऋण लिनेछ।

तर सरकारले चालु वर्षमा दुई खर्ब २५ अर्ब सार्वजनिक ऋणको सावा फिर्ता गर्ने गरी बजेट छुट्याएको छ। यस हिसाबले एक खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण बढ्ने भएको छ। यो पछिलो पाँच वर्षको ऋण विस्तारको हिसाबले सबैभन्दा न्यून हुनेछ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा तीन खर्ब ७९ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा तीन खर्ब ७ अर्ब, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई खर्ब ७६ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण विस्तार भएको थियो।