युरोपेली देश नेदरल्यान्ड्सका प्रधानमन्त्री मार्क रुटको कन्जर्भेटिभ पार्टी फ्रिडम एण्ड डेमोक्रेसी (पीभीभी) ले आप्रवासी सम्बन्धी कसिलो नीति ल्याएका कारण बहुमत गुमाएको छ । प्रधानमन्त्री रुटले ल्याएको आप्रवासीसम्बन्धी प्रस्तावलाई गठबन्धनका ४ मध्ये दुई दलले अस्वीकार गरेका थिए । सहयात्री दलको साथ गुमाएर अल्पमतमा परेपछि टेलिभिजन प्रसारणमा बोल्दै प्रधानमन्त्री रुटले आफ्नो राजीनामा राजासमक्ष पेश गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रस्तावित आप्रवासी नीतिमा रुट सरकारले युद्धग्रस्त क्षेत्रका बालबालिकालाई नेदरल्यान्ड्स प्रवेशमा कडाइ गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी युद्धग्रस्त क्षेत्रबाट शरणार्थीका रुपमा आएका बालबालिकालाई आफ्ना परिवारसँग भेट गर्न दुई वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान पनि उल्लेख गरिएको थियो ।नेदरल्यान्ड्समा शरणका लागि पछिल्लो वर्ष आवेदन दिनेहरुको संख्या बढेको बीबीसीले जनाएको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार गत वर्ष शरणका लागि ४७ हजारले आवेदन दिएका थिए भने यस वर्ष ७० हजार पुग्ने सरकारी आँकडाले देखाएको छ ।

बहुमत गुमाएपछि अब नेदरल्यान्ड्समा रुट सरकार कामचलाउका रुपमा परिणत भएको छ । अब अर्को चुनावको घोषणा नभएसम्म उनको सरकार रहनेछ । अर्को चुनाव गर्न अझै तीन महिना जति लाग्ने समाचारमा उललेख छ । युरोपेली राष्ट्रहरुमध्ये नेदरल्यान्ड्सको आप्रवासी नीतिलाई तुलनात्मक रुपमा कडा मानिन्छ ।

१ सय २७ सिट रहेको नेदरल्यान्ड्सको संसदमा ९ दलको सहभागिता रहे पनि कसैको बहुमत छैन । बहुमतका लागि ६४ सिट आवश्यक भए पनि रुटको पार्टीसँग ३४ सीट मात्रै थियो । रुट सरकारलाई २४ सिट संख्या रहेको दोस्रो ठूलो दल डेमोक्र्याट्सले समेत समर्थन गरेको थियो भने १५ सिटको क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक र ५ सिटको क्रिश्चियन युनियनले पनि समर्थन जनाएका थिए । तर, दोस्रो दल र क्रिश्चियन युनियनको समर्थन गुमेपछि सरकार ढलेको हो ।