६ वर्षअघि टोकियोमा प्रहरी हिरासतमा एक नेपाली कामदारको मृत्यु भएपछि अदालतले त्यसका लागि १० लाख नेपाली रुपैयाँ ९१०,०३,००० जापानी येन० क्षतिपूर्ति दिन स्थानीय सरकारलाई आदेश दिएपछि यसले जापानमा रहेका नेपाली कामदारहरूमा असुरक्षा, डर, क्रोध र भेदभावको भावनामा तीव्रता ल्याएको छ। वैध भिसामा ‘कुक’ काम गरिरहेका अर्जुनबहादुर सिंहको प्रहरी हिरासतमा मार्च १३, २०१७ मा मृत्यु भएको थियो।गत महिना ९मार्च १७, २०२३० फैसला सुनाउने प्रधानन्यायाधीशले सिंहको मृत्युमा ‘हाइपरकेलेमिया’ कारण भएको अनुमान गरेका थिए। हिरासतमा अत्याधिक बल प्रयोग हुँदा उनको शरीरमा पोटासियमको मात्रा बढेर उनको निधन भएको अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो। उनलाई हिरासतबाट अस्पताल लैजाने क्रममा पनि पर्याप्त साबधानी नअपनाइएको अदालतको आदेशमा उल्लेख थियो।

अदालतले नेपालमा सबैभन्दा बढी क्षतिपूर्ति १० लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनको परिवारलाई त्यत्ति रकम क्षतिपूर्ति दिएको छ। यसलाई जापानमा रहेका नेपालीहरुमात्र होइन, केही जापानीहरुले समेत जापान सरकारले भेदभावपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको बताएका छन्। ‘अर्जुनबहादुर सिंह सपोर्ट समूह’का क्योको सुकाडाले भने, के अमेरिकी वा जर्मनको यसरी नै जेलमा निधन भएका भए उनीहरुलाई आफ्नै देशको कानुनअनुसार बढी क्षतिपूर्ति दिइन्थ्यो?

वैध भिसा अन्तर्गत रहेका कामदारले ज्यान गुमाएपछि उनलाई दिइने क्षतिपूर्तिको रकम पीडित कुन राष्ट्रियताको हो भन्ने आधारमा नहुने र अदालतको तर्फबाट त्यस्तो कार्यलाई जातीय भेदभाव मात्र भन्न सकिने भन्दै समूहले पैरवी गरिरहेको छ। सिंहसँग रहेको क्रेडिट कार्ड कतै फ्याँकिएको उनले बताएका छन्। यस घटनाबारे जापानमा रहेको नेपाली समुदायले नेपाल सरकारसमक्ष पनि उजुरी दिने योजना बनाइरहेको छ।

सरकारी तहबाटै पीडित र सिंह परिवारलाई न्याय हुने गरी पैरवी गर्न नेपाली समुदायले नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्ने भएको छ। दक्ष कुक भिसामा जापान आएका सिंहलाई टोकियोको सिनजुकु प्रहरी कार्यालयमा राखिएको थियो। उनको हिरासतमै रहँदा ज्यान गुमेको थियो।