गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपालमा लगानी भित्र्याउन खुकुलो व्यवस्था गरिएको छ । अब गैरआवासीय नेपालीले सरकारसँगको साझेदारीमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सहजै पाउने भएका छन् ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७८ साउन १५ गते जारी गरेको कम्पनी स्थापनाका लागि शर्त संशोधन गरेसँगै गैरआवासीयलाई लगानी गर्न सहज बाटो खुलेको छ ।सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ ले अनुमति दिएका क्षेत्रमा दश करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्नेछन् । कम्पनी उद्योगका रूपमा दर्ता हुन वा स्थापना हुन न्यूनतम लगानी एक अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार वर्गीकरण भएका उद्योगसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले विदेशी लगानी गर्न खुला गरिएका उद्योगमा मात्र लगानी गर्न पाइने छ ।कम्पनीले नेपालमा सेयर पुँजीका रूपमा मात्र लगानी गर्न पाउँछ। कम्पनीले ऋण, ऋण सुविधा, बोन्ड, डिबेन्चरमार्फत लगानी गर्न नपाउने भएको छ । तर, सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको इन्भेस्टमेण्ट कम्पनीले पूर्वाधारसम्बन्धी परियोजनाको बोण्ड र डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाउँछन् ।

कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिमको कुनै पनि कार्य गर्न पाउँदैन । विदेशी लगानीको कम्पनीले प्रत्येक लगानी गर्ने क्षेत्रका लागि उद्योग दर्ता गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति लिनुपर्ने छ । तर, सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा लगानी गर्ने गैरआवासीय नेपालीको लगानीको विवरण र आवश्यक कागजातसहित कम्पनीले नै लगानीकर्ताको नामबाट विदेशी लगानी स्वीकृत गराउन सक्नेछ ।

विदेशी लगानीको कम्पनीले उद्योग दर्ता गर्दा नेपालमा गरिने लगानीको पुँजी विदेशी वा नेपाली खुलाउनुपर्छ । विदेशी लगानीको कम्पनीले विदेशबाट रकम भित्र्याउँदा र रकम बाहिर लैजाँदा प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा नियमावली र नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा लिने नीति, निर्देशन र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । सरकार र गैरआवासीय नेपालीको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीका लगानीकर्ताको हकमा रकम बाहिर लैजाँदा सरकारले छुट्टै प्रक्रिया तोक्ने छ ।