सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको छ ।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको भेटवार्तामा मन्त्रालयको भागबण्डा लगभग टुंगिएको श्रोतले जनाएको हो। संसदमा भएको प्रतिनिधित्वको आधारमा दलहरूले मन्त्रालयको हिस्सा पाउने भएका हुन् । ८ सांसद बराबरी १ मन्त्रालय पाउने गरी मोटामोटी सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीचको छलफलले सत्तारुढ दलले पाउने संख्या र मन्त्रालयमा मोटामोटी सहमति जुटाएको दावी गरिएको छ । सोमवारै बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले यस्तो सहमतिलाई औपचारिकता दिएको छ । पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेले सबैभन्दा बढी ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले ४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३ र राप्रपाले २ मन्त्रालय लिने गरी समझदारी भएको छ । जसपाले २ र लोसपालाई पनि १ मन्त्रालय दिएर सरकारमा ल्याउने तयारी भएको छ ।

सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरे पनि सत्ता साझेदारको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेलले लिइसकेका छन् । यसबाहेक एमालेको भागमा रक्षा, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय परेको छ । एमालेबाट ३ मन्त्री नियुक्त भइसके पनि उनीहरूको जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित थप ४ मन्त्रालय पाउने भएको छ । प्रचण्ड सरकारमा नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनिसक्नुभएको छ । माओवादीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि र परराष्ट्र लगायतका मन्त्रालय लिने भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शहरी विकास र श्रम गरी थप २ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको स्रोतको दाबी छ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय लिइसक्नुभएको छ । रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दाबी गरे पनि त्यो पाउने सम्भावना कम रहेको स्रोतले बतायो ।

सरकारलाई शुरूमै समर्थन गरेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधान र ऊर्जा मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने बताइएको छ । ३ मन्त्रालयसहित राप्रपा सरकारका सहभागी हुने लगभग तय भएको छ ।

मन्त्रीपरिषद्मा जसपालाई २ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री तथा लोसपालाई १ मन्त्रालय दिन माओवादी र एमाले सहमत भएका छन् । जसपाले कृषि मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एस सरकारमा आउन तयार भए उसलाई पनि रोजेको १ मन्त्रालय दिन सकिनेबारे ओली र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको छ ।