प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धेरै क्षेत्रमा विकृति र समस्या रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू ल्याउन सचिवहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले जनताले दैनिक सेवा प्रवाहमा सास्ती खेपिरहेको फेहरिस्त पेस गर्दै प्रचण्डले अब एकले अर्कोलाई कमजोरी पन्छाएर उम्किन नपाउने उल्लेख गर्नुभयो ।

सचिवहरुको ब्रिफिङपछि मंगलबार उनीहरुलाई निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक महिनाभित्र सर्वसाधारणले लिने दैनिक सेवाका काममा लाइनको सास्ती भोग्नुपर्ने कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।”अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने ‘नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट’, सरकारी अस्पतालमा विरामको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछु” प्रचण्डले दिएको लिखित निर्देशनमा छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिम्मेवार पदाधिकारी कारवाहीको भागिदार हुने उल्लेख समेत गर्नुभयो ।

”म कसैलाई दण्डित गर्न चाहन्नँ । तर हामीसँग सीमित विकल्प छन् । त्यो भनेको नतिजा देखिने कार्यसम्पादन हो र नभएका जिम्मेवार पदाधिकारी दण्डको भागी हुने हो । कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको भनेर तपाईंहरू पन्छिन पाउनुहुन्न। तिनै तहमा तपाईंहरुले खटाएका कर्मचारीले काम गरिरहेका छन् । र उनीहरूको कार्यसम्पादनमा मूल्यांकन गर्ने अधिकार तपाइहरूले लिएर बस्नुभएकै छ । त्यसैले त्यहाँका जनताका दुख र कठिनाइसँग तल्ला तहका सरकारको काम हो भनेर तपाईँ हामी पन्छिन मिल्दैन ”।

राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी हुनु झन्झटिलो अवस्था पनि कारण भएको प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभयो । । ”आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ”’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो ।

विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएकाले उल्लेख गर्दै यसको कारण के हो ? भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सचिवहरुलाई प्रश्न सोध्नुभयो ”ुनीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ” प्रचण्डले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र बिकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरुसहितको योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सार्ने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने व्यवस्था पनि मिलाउन पनि प्रचण्डको निर्देशन छ ।