गत आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता र ऋण प्रतिबद्धतामा कमी आएको छ ।गतवर्षको तीन महिनामा आएको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता र ऋण प्रतिबद्धताको तथ्यांक र चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा आएको उक्त प्रतिबद्धताको तथ्यांक हेर्दा ऋण प्रतिबद्धतासँगै सहायता प्रतिबद्धतामा पनि कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयमार्फत १४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र सहायता प्रतिबद्धता आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन र भदौमा विश्व बैंक, स्वीस डेभलपमेन्ट एजेन्सी र जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सीद्वारा सहायता तथा ऋण प्रतिबद्धता आएको हो । जसमा एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सहायता प्रतिबद्धता आएको छ भने १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण प्रतिबद्धता अएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, गतवर्षको असोज मसान्तसम्म ५० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो भने दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता अएको थियो ।

गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता र सहायता घटेको छ । गतवर्षको तुलनामा वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता ७४.५६ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले कमी अएको छ । त्यस्तै सहायता प्रतिबद्धता ४५.७७ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ ।  चालु आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म विश्व बैंकले हरित र समावेशी विकासका लागि १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो बैंकले अर्थ मन्त्रालयसँग गत भदौ १३ गते ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यस्तै स्वीस डेभलपमेन्ट एजेन्सी र जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसनले एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ सहायता गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।

स्वीस डेभलपमेन्ट एजेन्सीले गुणस्तरीय प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षणका लागि ९९ करोड रुपैयाँ सहायता गर्ने प्रतिबद्धता गरेको गतरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र उक्त एजेन्सीबीच उक्त सहायतासम्बन्धी सम्झौता पत्रमा गत भदौ १० गते हस्ताक्षर भएको हो । त्यसैगरी जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसनले मानव संसाधन विकास तथा छात्रवृत्तिका लागि ३५ करोड रुपैयाँ सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । यो एजेन्सीले अर्थमन्त्रालयसँग उक्त शीर्षकमा सहायता दिनेसम्बन्धी सम्झौता गत साउन १० गते गरेको थियो ।

गतवर्षको तीन महिनामा कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा गरी ५० अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्रतिबद्धता तथा दुई अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहायता प्रतिबद्धता आएको थियो ।